तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही महायुतीचं सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे, असे सांगून केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या माध्यमातून देखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. आज केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस उपस्थित राहून एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांविषयीची वचनबद्धता प्रकट केल्याबद्दल या बैठकीस उपस्थित विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींनी टाळ्या वाजवून प्रशंसाही केली. रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी पश्चिम भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधींची ही बैठक होती.
सह्याद्री अतिथीगृहात आज केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव आणि दमन तसेच महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले व शेतमालाला चांगली किंमत व बाजारपेठ मिळावी यासाठी पंतप्रधानांसमोर आपलं म्हणणं नुकतचं मांडले असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सोयाबीन, कांदा, कापूस या शेतमालाला चांगली आधारभूत किंमत मिळावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नी देखील आपण लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटणार आहोत. आज मिलेटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळायचे असेल तर मायक्रो मिलेटस् ना देखील किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. केंद्र आणि राज्याची विचारधारा एकच असून पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येत आहेत. गेल्या दहा वर्षात याची प्रचिती आली आहे. पंतप्रधानपदी शपथ घेतल्यावर नरेंद्र मोदींनी सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. आज राज्य सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले असून गेल्या वर्षभरात नुकसान भरपाईपोटी पंधरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत.