महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर वारंवार संशय घेतला जात होता. आता सत्ताबदल होताच राज्यपालांची भूमिका बदलली. आधी ज्या निर्णयांना त्यांनी विरोध केला आता त्या निर्णयांना संमती दिली आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदासाठी जुन्या नियमात महाविकास आघाडी सरकारने बदल केला होता. त्यानुसार गुप्त मतदान पद्धतीऐवजी आवाजी मतदानाने ही निवडणूक घेण्याचा नियम केला. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने अध्यक्षांच्या निवडीसाठी तारीख निश्चित करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली होती. परंतु नवीन नियमाने निवडणूक घेण्यास राजभवनातून नकार दिला. तेव्हा राज्यपाल व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात तिखट पत्रव्यवहार झाला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळीही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत राजभवनने निवडणुकीला परवानगी नाकारली होती. आता भाजप सरकार येताच अध्यक्ष निवडणूक झाली.
विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. पण गेल्या पावणेदोन वर्षांत राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर ‘राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्याचे विनाविलंब पालन करावे,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने या आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीवरून केले होते. त्यानंतरही राज्यपालांनी नियुक्ती केली नाही वा नावे फेटाळली नव्हती. दुसरीकडे विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांची मुदत येत्या गुरुवारी संपुष्टात येत आहे. सभापतीपदासाठी भाजपला १२ नामनियुक्त सदस्यांची गरज आहे. यामुळे शिंदे सरकारकडून नव्याने १२ जणांची शिफारस केली जाईल. तेव्हा राज्यपाल काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी यापुर्वी पहाटे 6 वाजता देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती. त्यानंतर परवा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पेढा भरवला. त्यावर शरद पवार यांनी कोटी करत सांगितले की, मी अनेक वेळा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. परंतु कोणत्याही राज्यपालांनी मला पेढा भरवला नाही. अडीच वर्षांपुर्वी महाविकास आघाडीच्या शपथविधी सोहळ्यात नेत्यांची नावे घेण्यास राज्यपालांनी आक्षेप नोंदवला होता. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांना स्मरुन शपथ घेतली.