नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने न्यायालयात युक्तीवाद पूर्ण केला आहे. यानंतर अखेर नऊ महिन्यांनी सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपली आहे. याचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. यामुळे सर्वांचेच लक्ष आता निकालाकडे लागून राहिलेले आहे.
ठाकरे गटाच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनुसिंघवी या वकिलांनी आज युक्तिवाद केला. अपात्रतेची कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत थांबू शकत नाही. राज्यपाल फक्त राजकीय पक्षांशी चर्चा करु शकतात, गटाशी नाही. राज्यपालांची भूमिका असंवैधानिक आहे. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली? म्हणूनच नबाम रेबिया केस चुकीची आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हंटले आहेत.
राज्यपालांनी ठाकरेंना विश्वासमत प्रस्तावाचा आदेश देण्याची गरज नव्हती. इथे आयाराम-गयाराम झाल्याचं दिसून येतंय. न्यायालयात आम्ही मोठ्या अपेक्षेने येतो. सत्तेच्या जोरावर अन्याय झाल्याचे इतिहासात अनेक दाखले आहेत. 14 कोटी जनतेला तुमच्याकडून अपेक्षा असून तुम्ही लोकशाहीला कोसळू देणार नाही, असा आम्हाला विश्वास आहे.
मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिंदेंनी सरकार पाडलं. शिंदेंच्या अप्रामाणिकपणाचं बक्षिस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं. विधीमंडळ नेता, प्रतोद राजकीय पक्ष ठरवतो. पक्षाने सुनील प्रभूंना प्रतोद बनवलं. शिंदे गटाने आसाममध्ये जाऊन व्हीप पायदळी तुडवला. कशाच्या आधारावर गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती केली, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबतची सर्व सुनावणी पूर्ण झालीय. आता कुणीही युक्तिवाद करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील निकाल राखून ठेवला आहे.