मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. त्यांच्या 'अधीश' या बंगल्यासंदर्भातील याचिकेवर न्यायालयाने आज निकाल सुनावला आहे. राणेंच्या दोन आठवड्यात बंगल्यातील बांधकाम पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, याप्रकरणी राणेंना १० लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या 'अधीश' बंगल्यासंदर्भात मुंबई मनपाने नोटीस पाठवली होती. बंगल्यातील बांधकाम अनधिकृत असल्याचे सांगत ही नोटीस पाठवली. त्यानंतर राणेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने आज निकाल सुनावत राणेंना झटका दिला आहे. यावेळी एफएसआय आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याचा ठपका नारायण राणेंवर ठेवण्यात आला आहे. या बंगल्यात बेकायदा बांधकामासाठी करण्यात आलेला अर्ज महापालिका विचारात घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तर, पालिकेने यापूर्वीच हे बांधकाम बेकायदा ठरवून ते नियमित करण्यास नकार दिला होता.
काय होती बीएमसीची नोटीस?
अधीश बंगल्याला 2007 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. यातील 2 अटींचं उल्लंघन केल्याचा ठपका नारायण राणे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. एफएसआय कमी असातनाही 2.12 एफएसआय वापरला गेला, तसंच बंगल्यासाठी 2810 चौरस मीटरची बांधकाम परवानगी असताना 4272 चौरस मीटरचं बांधकाम केल्याचं या नोटिसीत म्हटलं आहे.