मुंबई : राज्यात अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे. यावरुन विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडण्यास सुरुवात केली आहे. तर, जयंत पाटील यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. पीक विम्याच्या बाबतीत सरकारने अनेक घोषणा केल्या. पण मदत मात्र त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही, ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली आहे.
जयंत पाटील म्हणाले की, विदर्भात तुरीच्या पिकांचे, नंदुरबारमध्ये मिरचीचे तर जळगाव व नाशिकमध्ये द्राक्ष व कांद्याचे नुकसान झाले आहे. तसेच, या अवकाळी पावसामुळे जनावरांचेदेखील फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या सर्व नुकसानीचे पंचनामे करण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्या व त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने शेतकरी आक्रोश मोर्चा व ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात येणार आहे. उद्या गुरुवार ३० नोव्हेंबर रोजी जळगाव, शुक्रवार १ डिसेंबर रोजी नाशिकच्या दिंडोरी येथे तर ५ डिसेंबर रोजी अमरावती येथे हा मोर्चा निघेल व राज्य स्तरावरील पक्षाचे महत्वाचे नेते त्यात सहभागी होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कोणताही विषय आला तर सध्याचे सरकार महाविकास आघाडी सरकारकडे बोट दाखवते. मविआ म्हणून आम्ही सर्व मित्र पक्ष एक दिलाने काम करत आहोत. राज्यावर कोरोनाचे सावट असतानाही मविआ शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली. आज सरकारकडून फक्त घोषणाच केल्या जात आहेत. अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे, तर पिकांवर वेगवेगळे रोग पसरल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. पीक विम्याचे पैसे जर दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना दिले नाही तर आम्ही दिवाळी साजरी करणार नाही असे मंत्र्यांचे म्हणणे होते. मात्र, पुढे तसं काहीच झालेलं दिसलं नाही, असा निशाणाही त्यांनी धनंजय मुंडेंवर साधाला आहे.
दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्री यांच्यात आरक्षणाच्या बाबतीत एकवाक्यता दिसत नाही. राज्याचे सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचे व जाती- जातींमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम सध्या केले जात आहे. मंत्रिमंडळात जे एकत्र बसतात त्यांनी एकमुखाने भूमिका मांडली पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही. मंत्रिमंडळातील मंत्री आतमध्ये बसून भूमिका मांडण्यास कमी पडत आहेत म्हणून त्यांना बाहेर येऊन आपली भूमिका मांडावी लागत आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्री यावर काहीच बोलत नाहीत. म्हणजे हे सर्व ठरवून सुरु आहे की काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. ओबीसींच्या बाबतीत व मराठ्यांच्या बाबतीत सरकारची काय भूमिका आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी योग्य पद्धतीने स्पष्ट केले पाहिजे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात अशांतता निर्माण झाली आहे. त्यावर सरकारने योग्य ती पाऊले उचलणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी म्हंटले आहे.