नागपूर : महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मराठी भाषिकांची गावे मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे लढा देईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे केले.
सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील काही गावांच्या संदर्भात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर माध्यमांनी प्रतिक्रिया विचारली असता ते बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जत तालुक्यातील ज्या गावांनी ठराव केला, तो 2012 मधील आहे. नव्याने कोणताही ठराव कोणत्याही गावांनी केलेला नाही. त्या गावांना पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. आपले सरकार राज्यात असताना कर्नाटकला जेथे पाणी हवे तेथे त्यांना ते घ्यावे आणि आपल्या गावांना जेथे पाणी हवे, ते कर्नाटकने द्यावे, असा निर्णय झाला होता. त्यानंतर म्हैसाळच्या सुधारित योजनेत त्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय तत्कालिन मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता.
तशी योजना सुद्धा तयार झाली होती. गेल्या सरकारला कोविडमुळे त्या योजनेला मान्यता देता आली नसेल. पण, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात आमचे सरकार त्याला तत्काळ मान्यता देईल. या सर्व योजनांना केंद्र सरकारने पैसा दिला आहे. त्यामुळे पैशाची कुठेही कमतरता नाही. या गावांनी नव्याने आता कुठलीही मागणी केली नाही. 2012 ची ही जुनी बाब आहे.
सीमाप्रश्नी आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी वक्तव्ये केली असतील. एक नक्की सांगतो की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडून बेळगाव-कारवार-निपाणीसह आमची गावे मिळविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आपण एकाच देशात राहतो. त्यामुळे शत्रूत्त्व नसले तरी कायदेशीर लढा मात्र आहेच. एकत्रित बैठका घेऊन प्रश्न सुटणार असतील, सिंचनाचे विषय मार्गी लागणार असतील तर अशा बैठका व्हायलाच हव्या, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
श्रद्धा वालकर हिने 2020 मध्ये लिहिलेल्या पत्रासंदर्भात पत्रकारांनी विचारले असता, देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, श्रद्धाचे पत्र मी पाहिले. त्या पत्रावर कारवाई का झाली नाही, याचा तपास केला जाईल. या पत्रावर वेळेत कारवाई झाली असती तर कदाचित आज श्रद्धाचे प्राण वाचू शकले असते, असे त्यांनी म्हंटले आहे.