नंदकिशोर गावडे | बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी वातावरण प्रचंड तापले असतानाच कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राला सातत्याने डिवचले आहे. कर्नाटकात अधिवेशनात आज सीमाप्रश्न विरोधी ठराव संमत करण्यात आला आहे. तसेच, सीमा बदलण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नसून संसदेला असल्याचेही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हंटले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात वातावरण तापण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
कर्नाटकात अधिवेशनात आज सीमाप्रश्न विरोधी ठराव संमत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद संपुष्टात आला असून कर्नाटकातील सीमाभागात सर्व काही आलबेल आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी केली आहे. तसेच, सीमा बदलण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नसून संसदेला असल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे.
प्रांतरचना करत्यावेळी सीमेवरील नागरिकांची प्रतिक्रिया घेऊनच प्रांतरचना करण्यात आली होती. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या स्थापनेचा उद्देशच संपुष्टात आला असून समितीला कोणाचाही पाठिंबा नसल्याची टीका देखील त्यांनी केली आहे. उलट महाराष्ट्राचे मंत्री, खासदार, आमदार हे बेळगावला येऊन कायदा सुव्यवस्था बिघडवतात, असा आरोपही बोम्मईंनी केला आहे. काहीही झालं तरी एक इंच ही जमीन देणार नाही, असा पुनर्च्चार त्यांनी केला. यामुळे आता राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे.
दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ट्विटरवरुन महाराष्ट्रातील गावांवर दावा केल्याने सीमावाद चिघळला होता. यावरुन विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बोम्मई यांची गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत परिस्थिती जैसे थेच ठेवावी, अशा सूचना केल्या होत्या. तसेच, ते ट्विटर अकाउंट बोम्मई यांचे नसल्याचा दावा करण्यात आला होता.