मुंबई : राज्यात सत्तातंरानंतर बहुचर्चित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याचा पुन्हा तपास सुरू होण्याची शक्यता आहे. ईडीने दाखल केलेले पुराव्याच्या आधारे पुन्हा एकदा हा तपास सुरू केला जाणार आहे. यामुळे आता विरोधी पक्षनेते अजित पवार अडचणीत वाढणार आहे.
तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याप्रकरणी अजित पवारांसह 75 जणांना क्लिन चिट देण्यात आली होती. परंतु, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याचा ईडीकडून पुन्हा तपास सुरू होण्याची शक्यता सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे घोटाळ्याशी संबंधित माहिती दिली आहे. या पुराव्यांआधारे तपासाची ईडीने तपास सुरु केल्याचेही समजत आहे.
काय आहे प्रकरण?
आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार शिखर बँकेचे अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी को ऑप बँकेचे अध्यक्ष होते. त्या काळात या बँकेत कथित 25 हजार कोटीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. अजित पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेवरील ७५ जणांवर ठपका ठेवला होता. मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर गुन्हा करण्यात आला होता. यानंतर ईडीनेही गुन्हा दाखल केला. ईडीकडून याच अनुषंगाने गुरुवारी (2 सप्टेंबर) धाडसत्र राबवण्यात आलं. ईडीकडून गुरुवारी सात ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्यात. अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. ईडीकडून याच अनुषंगाने 2 सप्टेंबर 2021 रोजी धाडसत्र राबवत सात ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्यात. अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सहकार विभागाने एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर करत अजित पवार यांच्यासह तत्कालीन ६५ संचालकांना क्लीनचीट देण्यात आली आहे. यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, आनंदराव आडसूळ आदींचा समावेश आहे.