केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या महिन्याच्या सुरुवातीला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीच्या उच्चस्तरीय 'एक-देश, एक निवडणूक' शिफारशींना मंजुरी दिली. ही योजना पुढे नेण्यासाठी सरकारने आता घटनादुरुस्ती करण्याची तयारी केली आहे. वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी दोन विधेयकांसह तीन विधेयके मांडण्याची तयारी सरकार करत आहे.

उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींचा हवाला देत सूत्रांनी सांगितले की प्रस्तावित विधेयकातील कलम 82A मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ज्यामध्ये 'देय तारखे'शी संबंधित उप-कलम (1) जोडले जाईल. कलम 82A मध्ये उपकलम (2) जोडण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. ज्याचा संबंध लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीशी आहे.

या घटनादुरुस्तीमध्ये कलम 83(2) मध्ये सुधारणा करून लोकसभेचा कार्यकाळ आणि विसर्जनाशी संबंधित नवीन उपकलम (3) आणि (4) समाविष्ट करण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यात विधानसभा विसर्जित करण्यासंबंधीच्या तरतुदींचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे आणि कलम 327 मध्ये दुरुस्ती करून ‘एकाचवेळी निवडणुका’ या शब्दांचा समावेश केला जाऊ शकतो. या विधेयकाला 50 टक्के राज्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार नाही, असे या शिफारशीत नमूद करण्यात आले आहे.