मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच भाजपचे रखडलेले महत्वकांक्षी प्रकल्प पुन्हा सुरु करत आहेत. आरे मेट्रो कारशेडनंतर आता शिंदे सरकार बुलेट ट्रेनचा प्रकल्पही रेटणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त सूत्रांकडून मिळत आहे. यामुळे आता महाविकास आघाडी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत महाविकास आघाडीला धक्का देत मेट्रो-3 लाईन कारशेड आरे कॉलनीतच होणार असल्याचा निर्णय घेतला. यानंतर आरे आंदोलन चांगलेच तापले आहे. अशातच आता बुलेट ट्रेन प्रकल्पालाही गती देणार असल्याचे समजते आहे. केंद्र सरकारच्या बुलेट ट्रेन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर महाविकास आघाडीने वेळोवेळी आक्षेप घेतले होते. परंतु, विरोध झुगारत या प्रकल्पाचं काम सुरू करण्यात आले व त्यासाठी जमीन अधिग्रहणाचं काम युद्धपातळीवर करण्यात आले होते. मात्र, याचदरम्यान पालघर बुलेट ट्रेन मार्गासाठीचा जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव विरोध झाल्याने रखडला होता. पण, आता शिंदे सरकारच्या काळात प्रस्ताव पारित होण्याची शक्यता बळावली आहे. यामुळे मेट्रो कारशेडनंतर बुलेट ट्रेनलाही शिंदे सरकार गती देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. तर, शिंदे सरकाराला पालघरकरांची मनधरणी करण्यात यश येणार का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मोदी सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट
अहमदाबाद आणि मुंबई दरम्यान हाय स्पीड रेल 320 किमी प्रतितास वेगाने बुलेट ट्रेन चालवण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. दोन्ही शहरांमधील रेल्वे प्रवासाचा वेळ सध्याच्या सहा तासांवरून तीन तासांवर आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 508 किमी लांबीच्या कॉरिडॉरमध्ये मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्‍स, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती येथे बुलेट ट्रेनचे स्टेशन असतील.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सुमारे 1 हजार 396 हेक्‍टर्स जमिनीची गरज आहे. परंतु, त्यातील 89 टक्केच भूसंपादन झाले आहे. महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यातील गावांनी भूसंपादनाला विरोध दर्शवला आहे.