अधिवेशनातील कामकाज सुरळीत चालवण्याच्या दृष्टीने विरोधकांचे सहकार्य मिळावे म्हणून सरकारने ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राज्यसभेतील भाजपाचे नेते जे. पी. नड्डा, काँग्रसचे गौरव गोगोई, आपचे संजयसिंह, लोजपाचे चिराग पासवान, सपाचे रामगोपाल यादव, एमआयएमचे असदुद्दिन ओवैसी, राजदचे अभय कुशवाह आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते. तसेच, बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि NEET पेपर लीक या सारख्या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा व्हायला हवी असे मत व्यक्त केले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी NEET पेपर फुटणे, केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर, बेरोजगारी आणि महागाई यासारख्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची वायएसआर काँग्रेसची मागणी, जनता दल (यू) ची बिहार आणि ओडिशाला विशेष दर्जा देण्याच्या बिजू जनता दलाच्या मागणीही या अधिवेशनात पुढे येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
दरम्यान, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत जनता दल युनायटेडने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे रणनीती म्हणून सरकारचा घटक पक्ष तेलगू देसम पक्षाने नव्हे तर वायएसआर काँग्रेसने आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला असा दावा केला आहे.