मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांनी आज 17 दिवसानंतर उपोषण सोडले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते हे उपोषण मागे घेण्यात आले. तत्पुर्वी, मनोज जरांगे पाटलांनी सरसकट आरक्षणाची मागणी केली असून सरकारला एका महिन्याचा वेळ दिला आहे. यावर आता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडली.
नारायण राणे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाची मागणी ही अनेक वर्षांपासूनची आहे. त्याआधी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं मात्र कोर्टमध्ये ते टिकलं नाही. मात्र, आता मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्याची मागणी आहे. परंतु, सरसकट असं करु नका. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने घटनेतील कलम १५ चा अभ्यास करावा.
सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले मराठा समाजाचे लोकांना आरक्षण द्यावं. सरसकट कुणबी दाखला ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही, असे मत त्यांनी मांडले आहे.
महाराष्ट्रात ३८ टक्के मराठा समाज गरीब आहे. अशांना आरक्षण दिले गेले पाहिजे. मात्र कुणाचंही आरक्षण काढून त्यांना द्यावे, अशा मताचा मी नाही. तरी घटनेतील तरतुदीप्रमाणे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, असेही नारायण राणेंनी म्हंटलं आहे.