शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत हे अनेक दिवसांपासून पत्राचाळ घोटाळ्या प्रकरणी कोठडीत होते. त्यानंतर तब्बल १०२ दिवसानंतर त्यांना पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, आता ईडीकडून संजय राऊत यांच्या जामिनाला विरोध करणारी सुधारीत याचिका मुंबई हायकोर्टात करण्यात आली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांना पुन्हा ईडीने चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. 18 नोव्हेंबर रोजी संजय राऊत यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

तब्बल 100 दिवसानंतर शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते संजय राऊत यांना बुधुवारी (9 नोव्हेंबर 2022) कोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला होता. आता ईडीनं चौकशीसाठी संजय राऊत यांना पुन्हा नोटीस पाठवली आहे. 18 नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस ईडीकडून राऊतांना पाठवण्यात आली आहे. त्याशिवाय संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करावा, अशी याचिका ईडीनं कोर्टात केली आहे.

ईडीनं हायकोर्टात दाखल केलेल्या सुधारित याचिकेतील प्रमुख मुद्दे -

कथित पत्राचाळ घोटाळा प्रकरण अत्यंत गंभीर असून संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करून त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठवावं

या प्रकरणात झालेल्या पैश्यांच्या गैरव्यवहारांची लिंक अर्थात मनी ट्रेल आम्ही कोर्टात सिद्ध करूनही, कोर्टानं त्याचा विचार केला नाही, ईडीचा दावा

मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं जामीनावर निकाल देताना, PMLA सेक्शन 45 मधील तरतुदी विचारात घेतल्या नाहीत

संजय राऊत यांचा या गुन्ह्यात जाणीवपूर्वक आणि सक्रिय सहभाग आहे

संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करताना, कोर्टानं ईडीवर ओढलेले ताशेरे, आदेशातून रद्द करावे आणि सुधारीत आदेश द्यावा.