सर्वोच्च न्यायालयातून आज बहुप्रतिक्षेतील निर्णय आला. राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. जयंतकुमार बाठिंया आयोगानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण न्यायालयाने मान्य केले. आता त्यानुसार राज्यातील पुढील निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयाचे काय परिणाम होतील? कोणाला फायदा होणार ? निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील चित्र कसे असणार? लोकशाही मराठीने घेतलेला हा आढावा...

8 जुलै रोजी राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा व चार नगरपंचायत पंचायतीच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांना स्थगित दिली. आता यासह राज्यातील मुदत संपलेल्या 22 मनपाच्या निवडणुका पुढील दोन आठवड्यात कधीही जाहीर होणार आहे.

या महत्वाच्या मनपात निवडणुका

• मुंबई

• ठाणे

• नवी मुंबई

• कल्याण डोंबवली

• पुणे

• पिंपरी चिंचवड

• नाशिक

• औरंगाबाद

• नागपूर

• पनवेल

• वसई-विरार

• कोल्हापूर

एकूण 22 मनपातील निवडणुका कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्चस्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. परंतु भाजपनेही आपला पाया भक्कम केला आहे. काही ठिकाणी काँग्रेस आणि शिवसेनेची परिस्थिती चांगली आहे. भाजपने यापुर्वीच ओबीसी आरक्षणच्या जागी ओबीसी उमेदवार देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. आता राज्यातील परिस्थिती बदलली आहे. भाजप आणि शिंदे सेना सरकार सत्तेवर आहे. शिवसेना अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडत आहे. या परिस्थितीत निवडणुका जाहीर झाल्यास फायदा भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला जास्त होणार आहे. विद्यमान राज्य सरकारने थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडणुका घेण्याचा निर्णय नुकताच कॅबिनेटमध्ये मंजूर केला. त्याचा फायदाही भाजपलाच मिळणार आहे.

आरक्षण, निवडणुका त्यावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा विषय आता इतिहास जमा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्यामुळेच झाला, हे सांगण्यासाठी राजकीय चढाओढ सुरु झाली आहे. आता घोडा-मैदानजवळ आल्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीची रणधुमाळी उडणार आहे. परंतु हे सर्व करतांना शहर आणि गावाचा विकास हाच अजेंडा सर्व पक्षांनी राबवल्यास मतदार राजाला खंर समाधान मिळणार आहे.