नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे सत्र 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात पाच बैठका होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकार 'एक देश-एक निवडणूक' विधेयक आणू शकते. यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे.
'वन नेशन-वन इलेक्शन'ची चर्चा देशात अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. यावर्षी जानेवारीमध्ये विधी आयोगाने राजकीय पक्षांना याबाबत सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सरकारला त्याची अंमलबजावणी करायची असली तरी अनेक राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान युसीसी आणि महिला आरक्षण विधेयकेही मांडली जाऊ शकतात.
या सुधारणांची गरज का आहे?
- स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या.
- यानंतर 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची परंपरा खंडित झाली.
- ऑगस्ट 2018 मध्ये कायदा आयोगाचा एक राष्ट्र-एक निवडणूक अहवाल आला. देशात दोन टप्प्यात निवडणुका होऊ शकतात, असे या अहवालात सुचवण्यात आले होते.
- पहिल्या टप्प्यात लोकसभेसोबतच काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. आणि दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. मात्र यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल, तर काही विधानसभा वेळेपूर्वी विसर्जित कराव्या लागतील. आणि हे सर्व घटनादुरुस्तीशिवाय शक्य नाही.