एक देश, एक निवडणूक विधेयक संसदेत स्विकारण्यात आलं. या विधेयकासाठी लोकसभेत आवाजी मतदानही पार पडलं. 269 मत विधेयकाच्या बाजूने आणि 198 मत विरोधात पडली. या विधेयकाला काँग्रेस आणि समजावादी पक्षाने विरोध केला. या विधेयकामुळे मूळ राज्य घटनेला धक्का लागणार असल्याचं समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी म्हटलं.

आज लोकसभेच्या कामकाजाच्या १७ व्या दिवशी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 'एक देश एक निवडणूक' या विधेयकासाठी १२९ वी घटना दुरूस्ती विधेयक मांडलं.

एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय?

भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील.

स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.

आतापर्यंत देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या मिळून ४०० पेक्षा जास्त निवडणुका झाल्या आहेत. पण केंद्र सरकार इथून पुढं एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना आणत आहे. त्याचा रोडमॅप उच्चस्तरिया समितीनं तयार केला आहे. यामुळं खर्च आणि वेळेत बचत होईल असा दावा करण्यात येत आहे.

एक देश, एक निवडणूक विधेयकासंदर्भात घटनाक्रम-

• एक देश, एक निवडणुकीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मार्चमध्ये राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला होता.

• 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश-एक निवडणुकीचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने हितधारक आणि तज्ञांशी सुमारे 191 दिवस चर्चा केल्यानंतर 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला.

• एक देश, एक निवडणूक लागू करण्यासाठी घटना दुरुस्तीद्वारे 1 नवीन कलम आणि 3 कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची व्यवस्था केली जाईल. सरकारला या मुद्द्यावर एकमत घडवायचे आहे. त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाण्याची शक्यता आहे.

घटना दुरुस्तीने काय बदलणार?

कलम 82(A) घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले जाईल. जेणेकरून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील. त्याच वेळी, अनुच्छेद 83 (संसदेच्या सभागृहांचा कार्यकाळ), अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ) आणि कलम 327 (विधानसभांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार) मध्ये सुधारणा केली जाईल. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेला राष्ट्रपती अधिसूचना जारी करतील, अशी तरतूद या विधेयकाद्वारे करण्यात येणार आहे. अधिसूचना जारी करण्याच्या तारखेला नियुक्त तारीख म्हटले जाईल. लोकसभेचा कार्यकाळ ठरलेल्या तारखेपासून 5 वर्षांचा असेल. लोकसभा किंवा कोणत्याही राज्याची विधानसभा अकाली विसर्जित झाल्यास, उरलेल्या कालावधीसाठीच निवडणुका घेतल्या जातील.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील एक देश, एक निवडणूक यावरील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर ते आधारित आहे. कोविंद समितीने देश आणि राज्यांना निवडणुकांसोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. मात्र 12 डिसेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.

कोविंद समितीच्या 5 शिफारशी काय आहेत?

सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवण्यात यावा. त्रिशंकू विधानसभेत (कोणालाही बहुमत नाही), अविश्वास प्रस्ताव, उर्वरित कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका) निवडणुका 100 दिवसांत होऊ शकतात. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल. कोविंद पॅनेलने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे.

वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकावर कोण काय म्हणाले?

काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी: हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. भारत हा राज्यांचा संघ आहे. यात विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करता येणार नाही. केंद्र आणि राज्यांना घटनेत समान अधिकार आहेत. हे संघराज्यवादाचे मूळ तत्त्व आहे. तुम्ही राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संसदेच्या कार्यकाळाच्या अधीन कसा करू शकता?

शिवसेना (उद्धव गट) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी: एक देश, एक निवडणूकीमुळं सत्तेचं केंद्रीकरण होईल. लोकसभेत दोन दिवस संविधानावर चर्चा झाली आणि आजही राज्यसभेत सुरू आहे. अशा स्थितीत संविधानावर झालेला हल्ला दुर्दैवी आहे. निवडणूक प्रक्रियेत छेडछाड करून केंद्र सरकारला आपली शक्ती आणखी वाढवायची आहे.

सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी क्लिक करा-