मुंबई : संसदेत मंजूर केलेला निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतचा नवा कायदा निवडणूक आयोगाला गुलाम करणारा असल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. विरोधी पक्षाचे खासदार निलंबित करून केलेला कायदा असंवैधानिक असल्याचा हल्लाबोल आंबेडकरांनी केला असून नव्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
याआधी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे होती. पण, नव्या समितीतून न्यायमूर्तींना वगळल्याने ती आता सरकारी नियंत्रणात असणार आहे. त्यामुळे सरकार निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत मनमानी करू शकतो, असा आरोप प्रकाश आंबेडकरांनी केला आहे.
केंद्राचा हा कायदा म्हणजे इलेक्शन कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न असल्याचा हल्लाबोलही आंबेडकरांनी केला आहे. नव्या कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेला एक मंत्री या तीन सदस्यीय समितीला राहणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तताच संपुष्टात येणार असल्याचं आंबेडकरांनी म्हंटले आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचंही आंबेडकरांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्या पूर्णत: सरकारच्या नियंत्रणात आणणारे वादग्रस्त मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्त्या, सेवेच्या अटी, व कार्यकाळ) विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. १० ऑगस्ट रोजी हे विधेयक सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर राज्यसभेत १२ डिसेंबर आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकात केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आलं आहे.