केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाविरोधात कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळं कांदा निर्यात शुल्क वाढीविरोधात सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने आले. केंद्र सरकारने निर्यातीवर तब्बल 40 टक्के शुल्क लावल्याचा निर्णय घेतला आहे.केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आता ठाकरे गटाचा अग्रलेख सामनातून टीका करण्यात येत आहे. सामनातून म्हटले आहे की, कांद्याचा कमाल भाव 2500 रुपयांवरून 2300 रुपयांवर घसरला. पुढे हा दर आणखी घसरणार हे निश्चित आहे. कारण निर्यात शुल्क वाढविल्याने निर्यातीत घट होईल, देशातील बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढेल आणि दर पडतील. त्यामुळे ग्राहकांना कांदा रडविणार नाही हे खरे असले तरी सामान्य कांदा उत्पादकाच्या डोळय़ांतून ज्या अश्रुधारा वाहत आहेत त्या कोणी पुसायच्या?कांद्याच्या निर्यात शुल्कात थेट 40 टक्क्यांची वाढ करण्याचा केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्याच्या मुळावरच आला आहे. कांद्याचे चढे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून निर्यात शुल्क वाढविले, असा बचाव सरकारकडून करण्यात येत आहे.

तसेच शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार प्रत्यक्षात बळीराजाला मिळणारे उत्पन्नदेखील मिळू नये असाच कारभार करीत आहे. या सरकारचे धोरण ना शेतकरी हिताचे आहे ना ग्राहकांच्या फायद्याचे. त्यातही शेतमालाबाबतचे निर्णय एवढय़ा उफराटय़ा पद्धतीने घेतले जात आहेत की, जास्तीचे चार पैसेही शेतकऱ्यांच्या खिशात पडू नयेत. कांद्याचे निर्यात शुल्क तब्बल 40 टक्के वाढविण्याचा निर्णय तडकाफडकी याच भीतीतून घेतला गेला आहे . दरवाढ नियंत्रण आणि जनतेचे हित वगैरे दाखवायचे दात आहेत . सामान्य कांदा उत्पादकाच्या पोटावर मारलेली निर्यात शुल्क वृद्धीची लाथ हे मोदी सरकारचे ‘ खायचे दात ‘ आहेत . निर्णयत्रस्त बळीराजा आणि महागाईग्रस्त जनता उद्याच्या निवडणुकीत सत्तापक्षाचे हे दात त्यांच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही. असे म्हणत सामनातून जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला आहे.