अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील संसदेचे अखेरचे हे अधिवेशन होते. यावर राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर सामना अग्रलेखातून बजेटवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे. सामनातून म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पात एरव्ही आकडेवारीचा जो भडीमार पाहायला मिळतो, तोही या अर्थसंकल्पात फारसा कुठे दिसला नाही. देशातील सर्वसामान्य जनता, गोरगरीब, कष्टकरी लोक वा मध्यमवर्गीय चाकरमानी यांच्यापैकी कुणालाही काहीही न देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. 'आम्ही जातो आमुच्या गावा, आमुचा राम राम घ्यावा' या धाटणीच्या निरोपाचे भाषण वाटावे याच पद्धतीने अर्थमंत्र्यांनी हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला, लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे बजेटच्या माध्यमातून जनतेच्या खिशातून कररूपाने काही काढून घेण्याची सुतराम शक्यता नव्हतीच. हे एक उपकार सोडले तर या अंतरिम अर्थसंकल्पातून देशाला काय मिळाले, हा संशोधनाचाच विषय ठरावा.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणूकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याचा सोपस्कार गुरुवारी संसदेत पार पाडला. सोपस्कार यासाठी म्हणायचे की, या अर्थसंकल्पात ठोस म्हणावा असा कुठलाच संकल्प शोधूनही सापडत नाही. एका वाक्यात सांगायचे तर, बजेटमधील निर्मला सीतारामन यांचे हे भाषण अर्थमंत्र्यांचे कमी व आपल्या सरकारची आरती ओवाळणाऱ्या स्तुतीपाठकाचेच अधिक वाटत होते. जागतिक महासत्ता व प्रभावशाली देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आजघडीला आपण कुठे उभे आहोत? देशातील बेरोजगारीची टक्केवारी विक्रमी पातळीवर का पोहोचली?
वर्तमानकाळातील भीषण वास्तवाला सफाईदारपणे बगल देत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात देशवासीयांना भविष्यकाळातील स्वप्नरंजनात रमवण्याचा प्रयत्न केला. '2047 मध्ये तुम्ही बघाच, हिंदुस्थान कसे विकसित राष्ट्र होणार आहे ते!' असे खास 'विश्वगुरू'च्या शैलीतील स्वप्नाळू आभास अर्थमंत्र्यांनी चितारले. म्हणजे आज कुठे, कशी व काय वाट लागली आहे, ते सांगायचे नाही; पण सतत उद्या-उद्याचे गाजर तेवढे दाखवायचे, अशी ही तन्हा! सत्य झाकून स्वप्ने विकणारया सरकारचा हा 'उल्लू बनाविंग' फॉर्म्युला आता जनतेनेही पुरता ओळखला आहे. गेली दहा वर्षे हे सरकार केवळ आपल्या सुटा-बुटातील मित्रांसाठीच काम करीत होते काय? महागाईने गोरगरीबांचे जिणे असहय केले असताना सरकार बड्या उद्योजकांची कर्जे माफ करत राहिले. सरकारने उलट शेतमालाचा उत्पादन खर्चच दुपटीवर नेऊन ठेवला. त्याच सरकारला आता गरीब, महिला, तरुण व शेतकन्यांविषयी उमाळा दाटून यावा, याचा अर्थ एकच. सरकारच्या निरोप समारंभाची वेळ जवळ आली आहे. अर्थमंत्र्यांचे भाषण तेच सांगते. 'तू इधर-उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यूँ लुटा, मुझे रहजनों से गिला नही, तेरी रहबरी का सवाल है...असा जाब या सरकारला देशातील जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही. असे सामनातून म्हटले आहे.