ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिलं आहे. संजय राऊत यांनी हे पत्र सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. या पत्रात संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत. एकेकाळी आपली आरोग्य सेवा देशात अव्वल होती. आज काय सुरू आहे?
आरोग्य अधिकाऱ्यांना आपल्या "बॉस" ला खंडणी द्यावी लागते.पैसा बोलतो.पैसाच काम करतो अशी आपल्या आरोग्य खात्याची भयंकर अवस्था आहे.आरोग्य खाते कात्रजच्या कोंडीत गुदमरत आहे. मुख्यमंत्री महोदय आता काय करणार? जय महाराष्ट्र! असे म्हटले आहे. यासोबतच संजय राऊत यांनी या पत्रात आरोप केले आहेत यात राऊत यांनी आरोप केले आहेत की,
महाराष्ट्रातील एकूण 1200 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 'समावेशन' करण्यासाठी प्रत्येकी चार लाख असे एकूण साधारण 50 कोटी रुपये जमा केले. हे संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आले. त्या वसुलीसाठी एका खास ओएसडीची नियुक्ती करण्यात आली.
सध्या महात्मा ज्योतीराव फुले योजना लागू करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांकडून प्रति बेड एक लाख रुपये घेतले जातात. याचा अर्थ या योजनेत बोगस लाभार्थीची भरमार असून खोटी बिले, खोटे रुग्ण यावर कोट्यवधी रुपये संबंधित मंत्र्यांना पोहोचवले जात आहेत.
आरोग्य खाते जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या खात्याची दोन्ही संचालकपदे रिक्त ठेवली असून त्याचा 'लिलाव' पद्धतीने सौदा करण्याची मंत्री महोदयांची योजना आहे.
भ्रष्टाचार व सावळा गोंधळ यामुळे आरोग्य खाते पूर्णपणे सडले आहे. 34 पैकी 12 कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे सिव्हिल सर्जनपदी नियुक्ती दिली. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाला आहे.
वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्यांत 'सीएस' कॅडर नसलेल्या दोघांना सिव्हिल सर्जन म्हणून नियुक्ती दिली. यामागे झालेल्या अर्थकारणाचा आकडा मुडद्यांनाही धक्का देणारा आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 14 उपसंचालकांची निवड झाली, पण त्यांच्याकडे 'नियुक्ती साठी प्रत्येकी 50 लाखांची मागणी केली. ही मागणी पूर्ण न झाल्याने त्यांना एकजात साईड पोस्टिंग मुंबई-पुण्यात दिल्या. त्यांच्याकडे पोस्टिंगसाठी पैशांची मागणी आजही सुरू आहे. नाशिक, लातूर येथे राज्य लोकसेवा आयोगाचे 'उपसंचालक' असताना 50-50 लाख रुपये घेऊन कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना 'पदे' दिली. छत्रपती संभाजीनगर, अकोला येथील पदे रिक्त ठेवली. एमपीएससीचे 'उपसंचालक' असतानाही ही पदे रिक्त ठेवण्यामागे पैशांची लालसा हेच कारण आहे. आरोग्य खात्यात लिलाव पद्धतीने अशा बदल्या-बढत्या पदस्थापना व्हाव्यात हे या राज्याचे दुर्दैव आहे.
डॉ. प्रतापसिंह सारणीकर हे जिल्हा आरोग्य अधिकारी या यादीत 111 क्रमांकावर आहेत. उपसंचालक यादीत त्यांचे नाव नाही तरी त्यांना दोन टप्पे ओलांडून सहसंचालकपदी नियुक्ती करणे हे धक्कादायक तसेच यामागे अर्थकारण आहे याचा पुरावा आहे.
आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचार कोणत्या थराला गेलाय याचे उत्तम उदाहरण म्हणून जळगाव प्रकरणाकडे पाहता येईल. 2020 च्या 'कोविड' खरेदीत अनियमितता आहे म्हणून डॉ. नागोराव चव्हाण (जिल्हा शल्यचिकित्सक जळगाव) यांना निलंबित करण्यात आले, परंतु त्याच खरेदी व्यवहारातील 18 कोटी रुपये संबंधित ठेकेदार कंपनीस वितरित करण्यासाठी मंत्र्यांकडून दबाव आला व तीन वर्षांनंतर त्यास आता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या व्यवहारातील 8 कोटी रुपये कात्रज मुक्कामी पोहोचवण्यात आले.
गेल्या वर्षभरात आरोग्य खात्यात भ्रष्टाचाराच्या सर्व मर्यादा पार केल्या. पैशांची मागणी करण्यासाठी व पैसे जमा करून घेण्यासाठी एका उपसंचालक पदाच्या अधिकाऱ्याची खास नियुक्ती केली असून सर्व पैसे संबंधित मंत्रीमहोदयांच्या कात्रज येथील खासगी शिक्षण संस्थेच्या कार्यालयात जमा केले जातात.
आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, खासकरून महात्मा ज्योतीराव फुले योजनेतील बेकायदेशीर कामांची चौकशी व्हावी.
असे म्हणत त्यांनी पुढे लिहिले की, मा. मुख्यमंत्री महोदय, आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचाराबाबत माझ्याकडे भक्कम पुरावे आहेत. आपल्या कार्यालयातील जबाबदार व्यक्तीचे नाव कळवा. त्याच्या हाती पुरावे सुपूर्द करण्यास मला आनंदच होईल. आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी व्हावी. गृहमंत्र्यांनी याबाबत चौकशीचे निर्देश दिलेच आहेत. त्या चौकशीला गती मिळावी व राज्याची आरोग्य यंत्रणा भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांचे पोस्टमार्टम व्हावे ही विनंती. असे राऊत यांनी म्हटले आहे.