लोकशाही मराठीने विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी घेतलेल्या मोहिमेची गंभीर दखल शालेय शिक्षण विभागाने घेतली आहे. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही, तक्रार पेटी यांचे आदेश देताना स्कूल व्हॅनमध्ये महिला वाहक नेमण्यासंदर्भात पोलिसांसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन मंत्री केसरकर यांनी दिले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे लोकशाही मराठीने निदर्शनास आणून दिलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने प्रत्येक शाळेत पॉस्को कायद्याची माहिती देण्याचे आदेश देण्यात येतील, असे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
अतिशय चांगली मोहिम आहे. आपल्या माध्यमातून जर काही गोष्टी आपल्याला समजल्या तर त्या संदर्भात कारवाई करणं सोपं जातं. काही शाळांमध्ये तक्रार पेटी हवी, कुठलाही व्यवस्थापन करणार नाही पोलीस थेट बघतील हा प्रश्न विचारल्यावर दीपक केसरकर म्हणाले की, हे आदेश मी दिलेले आहेत. तक्रार पेटी ठेवण्यासंदर्भात त्याचा जीआर सुद्धा निघालेला आहे आणि ते कशाप्रकारे उघडायचे तसे सूचना दिलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे याची अंमलबजावणी तर यापूर्वीच झालेली आहे.
राज्यातील प्रत्येक शाळेत पॉक्सो कायद्याचे प्रशिक्षण घ्यावं, शालेय शिक्षण अशा प्रकारचे आदेश देईल का? यावर दीपक केसरकर म्हणाले, गुड टच आणि बेड टच आमच्याकडे प्रशिक्षण घेतलं जातं, दिलं जातं आणि आपण जे नवीन सूचना दिल्या अंक्टच्या संदर्भात माहिती द्यावी ती देण्याची व्यवस्था करावी असे दीपक केसरकर म्हणाले. स्कूल व्हॅनसाठी भत्ता देण्याचाही विचार केला जाणार याच्यामध्ये शाळांतर नियंत्रण असू शकत नाही कारण खासगी गाडी जे आपण भाड्याने घेतो त्याला ही काळजी घेणं हे त्या त्या लोकांचं गरजेचं आहे. परंतू तरीपण मी यासंदर्भात पोलीस डिपार्टमेंटशी बोलेन काही नियंत्रण ठेवता येईल का आणि नियंत्रण ठेवलं तर वाहनं उपलब्ध होत नाही असं सुद्धा दोन्ही बाजूंनी लोकं बोलतात. मात्र, अशा खासगी वाहनांच्या बाबतीत एकही प्रकार असा आढळून आलेला नाही असे दीपक केसरकर म्हणाले.