मुंबई : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-fadnavis Government) आल्यानंतर महाविकास आघाडीचे निर्णय बदलण्याचा धडाका लावला आहे. आता राज्यातील दोन महत्त्वाची प्रकरणे सीबीआयकडे (CBI) वर्ग करण्याचे आदेश नव्या सरकारने दिले आहेत. यात भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) आणि आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

राज्यामध्ये सत्तांतर होताच महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दाखल झालेले गुन्हे केंद्रीय यंत्रणांकडे वर्ग केले जात आहेत. यामधील गिरीश महाजन यांच्याविरोधात व इतर २८ जणांवर खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा गुन्हा आणि फोन टॅपिंग अहवाल लीक केल्याप्रकरणी रश्मी शुक्ला यांचे मुंबई पोलिसांत दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या वतीने तसे निर्देश पोलिसांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गिरीश माहाजनांसह खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या २९ आरोपींनी पुणे पोलिसांवर केलेल्या आरोपांची चौकशीही सीबीआयला करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्हाला तपास हस्तांतरित करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. परंतु प्रक्रियेनुसार, सीबीआयला ते स्वीकारावे लागेल आणि त्यानंतर केस पेपर त्यांच्याकडे सोपवले जातील.

काय गिरीश महाजनांचे प्रकरण?

जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक मंडळामध्ये वाद असून माजी मंत्री असलेल्या गिरीश महाजन यांनी मंडळाच्या संचालकांना डांबून मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, या संचालकांकडे पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आल्याचा आरोपही महाजन यांच्यावर करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी पुण्यातील कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. गिरीश महाजन यांच्यासह एकूण २८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सर्व षडयंत्र असल्याचा आरोप करत विधानसभा अध्यक्षांकडे एक पेनड्राईव्ह सादर केले होते.