मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षांची सुनावणी अद्यापही प्रलंबित आहे. अशात दोन वेळा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ही सुनावणी आता वे सरन्यायधीश उदय लळीत यांच्यासमोर होण्याची शक्यता आहे. परंतु, अद्यापही सुनावणीची तारीख जाहीर झालेली नाही. यावर शिवसेनेने सामना रोखठोकमधून टीका केली आहे.
न्या. रमण्णा हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. जाताना त्यांनी निरोपाचे भाषण केले. देशातील तुंबलेल्या खटल्यांवर बोलले. न्यायव्यवस्थेवरील सुधारणांबाबत मतप्रदर्शन केले. ‘तारीख पे तारीख’वर मी काहीच करू शकलो नाही यावर खंत व्यक्त केली, पण त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातील बेकायदा सरकारबाबत जो घटनात्मक पेच होता, घाऊक पक्षांतर, 40 आमदारांची बेइमानी, आमदारांवरील अपात्रतेबाबत निर्णय असे जे विषय होते ते सगळे तसेच ठेवून न्या. रमण्णा निघून गेले.
लोकशाही व न्यायव्यवस्था अदृश्य राजकीय शक्तींच्या दबावाखाली वावरते आहे हे सारा देश पाहत आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्यात एक बेकायदेशीर सरकार प्रमुख राजकीय पक्षाची मर्जी आहे म्हणून अडीच महिन्यांपासून चालविले जात आहे. हे कसले कायद्याचे राज्य म्हणायचे, असा निशाणा शिवसेनेने शिंदे सरकारवर साधला आहे.
राजाच्या किंवा हुकूमशहाच्या ‘हम करे सो’ कायद्यापासून आम जनतेचे रक्षण करावे लागेल. तरच आपण ‘आम लोक करे सो’ कायद्यापर्यंत पोहोचू शकू. घटना, ‘कॉन्स्टिटय़ुशन’ हा शब्द आता विनोदी अर्थाने घेतला जातो. ‘भाषेला जसे व्याकरण तशी स्वातंत्र्याला घटना’ हे टॉमस पेनचे वाक्य लोकशाहीच्या कायद्याचे वेदवाक्य आहे. कायदा निर्माण करणाऱ्या वि-नायक गण-राजाने स्वतःकरिता हा घटनेचा अंकुश राखून ठेवला आहे.
धर्माचे राज्य पाकिस्तान, इराण, अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया, लिबियात सुरू आहे. धर्मराज्याची भांग ज्यांच्या डोक्यात चढली आहे, त्यांनी या सर्व देशांतील धर्मराज्यांची वाताहत डोळे भरून पाहावी. या महान देशाला लाभलेली घटना, स्वातंत्र्य व कायद्याचे राज्य आपण बुडवायला निघालो आहोत. कर्तव्यपथावर फक्त कायद्याचेच राज्य हवे! धर्मराज्य आपापल्या घरात, असे शिवसेनेने म्हंटले आहे.