शिवसेना कुणाची? धनुष्यबाण कुणाचा? यावर १० तारखेपासूनचीही ही तिसरी सुनावणी आहे. १० तारखेला पहिल्यांदा युक्तिवाद झाला. त्यानंतर १७ तारखेला झाला त्यानंतर आज युक्तिवाद झाला. आयोगासमोर ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद झाल्यानंतर शिंदे गटाने आपल्या युक्तिवादात ठाकरे गटाचा युक्तिवादाला फेटाळून लावले. दोन्ही गटाचे युक्तिवाद झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा निवडणुक आयोगाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला होणार आहे. तर सोमवारी 23 जानेवारीला दोन्ही गटांना लेखी स्वरुपात उत्तर देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. मात्र, आज झालेल्या युक्तिवादीची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

राष्ट्रीय कार्यकरणी ठाकरे गटासोबत

पक्षप्रमुख पद निवडी राष्ट्रीय कार्यकरणीत होऊ शकते व राष्ट्रीय कार्यकरणी ठाकरे गटासोबत आहे, असा जोरदारा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. ठाकरेंची राष्ट्रीय कार्यकरणी घटनेप्रमाणे बरखास्त होऊ शकत नाही. शिंदे गटाकडून नेमलेली राष्ट्रीय कार्यकरणी बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. यामुळे पक्षप्रमुख पदाची निवडणूक घेऊ द्या, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली आहे.

एकनाथ शिंदेंची नेतेपदाची शपथ कोणत्या आधारावर

शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. शिंदे गटाची प्रतिज्ञापत्र तपासून पाहा. एकनाथ शिंदेंची नेतेपदाची शपथ कोणत्या आधारावर असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे. शिवसेनेची घटना कायदेशीर नाही तर तुम्ही 2018 रोजी शपथ घेतली होती. तेव्हा कशी मान्य होती? शिंदे यांचे नेते पद कोणत्या आधारावर, असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे.

शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्र कागदपत्रांमध्ये कमतरता

शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्र कागदपत्रांमध्ये कमतरता आहे. ती तपासून घ्या. सादर केलेल्या 61 जिल्हाप्रमुखांपैकी 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्र नाहीत. 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर नाहीत, कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद केला आहे.

शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही. प्रतिनिधी सभा आणि राष्ट्रीय कार्यकरणी याची तसेच पक्षाबाबतची संपूर्ण पुर्तता आम्ही केली आहे. मात्र, शिंदे गटाने पुर्तता केलेली नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हंटले आहे.

त्यांनी पक्ष स्वतःहून सोडला

पक्षामध्ये लोकशाही आहे. आणि त्यांनी लोकशाहीनुसार म्हणणे मांडायला हवे होते. परंतु, बंडानंतर झालेल्या शिवसेनेच्या दोन बैठकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश काढूनही बंडखोर हजर राहिले नाही. यामुळे त्यांनी पक्ष स्वतःहून सोडला आहे. निवडणूक आयोगात येण्याचं ठरल्यानंतर एक दिवस आधी प्रतिनिधी सभा घेतल्याचाही आरोपही ठाकरे गटाने केला आहे.

शिंदे गटाच्या याचिकेत खोटी विधाने केली आहेत. शिंदे गटाची कार्यपध्दती ही संसदीय पध्दतीची खिल्ली उडणविणे आहे. हा वाद म्हणजे संसदीय पध्दतीची थट्टा आहे. आम्ही जी कागदपत्रे सादर केली ती योग्य पध्दतीची आहेत.

पक्ष सोडून गेलेले प्रतिनिधी सभेचा भाग होऊ शकत नाही

प्रतिनिधी सभाच पक्ष चालविते. आम्ही सगळा कारभार प्रतिनिधी सभेच्या माध्यमातून करतो. प्रतिनिधी सभा आमच्या बाजूने केला जातो. पक्ष सोडून गेलेले प्रतिनिधी सभेचा भाग होऊ शकत नाही. प्रतिनिधी सभेचे अधिकार कोणालाही नाही. शिंदे प्रतिनिधी सभा घेऊ शकत नाही, असा मोठा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.

एकनाथ शिंदे मुख्य नेते नाही. एकनाथ शिंदे आधी शिवसेनेत कार्यरत होते. मग शिवसेना बोगस पक्ष कसे म्हणू शकता, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.

जेठमलानी आणि कामत यांच्यात शाब्दिक वाद

ठाकरे गटाची घटना निवडणूक आयोगाकडे आहे. यामध्ये प्रतिनिधी सभेचा उल्लेख आहे. परंतु, शिंदे गटाची घटनाच निवडणूक आयोगात नाही. यामुळे शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभाच बेकायदेशीर आहे. प्रतिनिधी सभा ही अंतिम निर्णय घेऊ शकते. यामुळे शिंदे गटाला कोणाताही अधिकार न देता प्रतिनिधी सभेला परवानगी द्या, अशी मागणी देवदत्त कामत यांनी केली आहे. अशातच, शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आक्षेप नोंदविला असून प्रतिनिधी सभा ही तुमचीच कशी असू शकते. प्रतिनिधी सभा ही फक्त तुमच्याचकडे कशी होऊ शकते? शिंदे गटाचे मुख्य वकील महेश जेठमलानी यांचा सवाल केला. त्यामुळे महेश जेठमलानी आणि देवदत्त कामत यांच्यात जोरदार शाब्दिक वाद झाला. केंद्रीय निवडणूक आयोगातच दोन्ही मोठ्या वकिलांमध्ये वाद झाला. त्यामुळे वादात निवडणूक आयुक्तांनी मध्यस्थी केली.

शिंदे गटावर जोरदार आक्षेप ठाकरे गटाकडून घेण्यात आले. शिंदे गटाने जी कार्यकारिणी नेमली आहे ती बेकायदेशीर आहे असंही देवदत्त कामत यांनी सांगितलं. घटनेला अनुषंगूनच शिवसेनेची वाटचाल होते आहे. मूळ प्रतिनिधी सभा बरखास्त होऊच शकत नाही असा जोरदार युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.

महेश जेठमलानी यांनी केलेला युक्तिवाद

उद्धव ठाकरेंनी मविआ कशी बनवली?

युतीचं आश्वासन देऊन मतं मिळवली अन् नंतर मतदारांना सोडून दिलं

आमच्या संख्येबाबत कोणताही वाद नाही

मुख्य नेतापद हे कायदेशीर आहे

पक्षघटनेचं आम्ही पालन केलं आहे.

शिंदेंच्या बंडानं शिवसेनेत फूटच