मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायायाने झटका दिला आहे. त्यांच्या 'अधीश' या बंगल्यासंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. जास्तीत-जास्त दोन महिन्यांचा वेळ न्यायालयाने राणेंना दिला आहे.
नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले की, तुम्हाला दोन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. अन्यथा पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल, असे सांगितले आहे.
तत्पुर्वी, नारायण राणे यांच्या 'अधीश' बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी मुंबई मनपाने नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर राणेंनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने एफएसआय आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याचा ठपका नारायण राणेंवर ठेवला होता. व बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा अर्ज विचारात घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हंटले होते. याप्रकरणी राणेंच्या दोन आठवड्यात बंगल्यातील बांधकाम पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच, याप्रकरणी राणेंना १० लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. याविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दरम्यान, अधीश बंगल्याला 2007 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. यातील 2 अटींचं उल्लंघन केल्याचा ठपका नारायण राणे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. एफएसआय कमी असातनाही 2.12 एफएसआय वापरला गेला, तसंच बंगल्यासाठी 2810 चौरस मीटरची बांधकाम परवानगी असताना 4272 चौरस मीटरचं बांधकाम केल्याने बंगल्यावर कारवाई करण्यात येत आहे.