शिवसेनेच्या संदर्भात काल सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यावरच आता वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वानाच बंधनकारक आहे. परंतु या निर्णयाचा आदर राखला जाईल का? या बाबत शंका आहे. असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

प्रकाश आंबेडकर बोलताना म्हणाले की, संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती, त्यांच्यावर शींतोडे उडवले जाणार नाही याची दक्षता घेतली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच अधिकाराखाली Symbol Order 1968 जी काढली त्यामध्ये Section 15 प्रमाणे एखाद्या पक्षात जर निवडणूक चिन्हावरून विवाद असेल तर आम्हांला हस्तक्षेप करता येतो असे प्रावधान केले. हे Symbol Order मधील section 15 संविधानिक आहे की नाही याची तपासणी करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला या निमित्ताने आली होती. परंतु दुर्दैवाने ती तपासणी झाली नाही आणि निवडणूक आयोगास शिवसेनेच्या प्रकरणात निर्णय घ्या असे सांगण्यात आले.

संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची जी तटस्थता जपली होती दुर्दैवाने या निर्णयामुळे ती धोक्यात आली आहे. यापुढे पक्षातील विवादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार हा जो संदेश या निर्णयातून गेला आहे तो चुकीचा आहे असे मी मानतो. निवडणूक आयोगाला आपण Frankenstein करायला निघालो आहोत का? अशी दाट शक्यता निर्माण होते. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे अशी विनंती वंचित बहुजन आघाडी करत आहे.