पुणे : राज्य सरकारने आता सरळ सेवेतील कंत्राटी भरतीनंतर तहसीलदार पदही कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. नायब तहसीलदार, कारकून पद ही कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. यावर एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तर, आता राजकीय वर्तुळातूनही प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. यावरुन राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका केली आहे.
भाजपाला या महाराष्ट्राचं नेमकं काय करायचंय? असा प्रश्न विचारत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आता तहसीलदार देखील कंत्राटी नेमण्याचा घाट या सरकारनं घातला आहे. खरंतर या सरकारने मुख्यमंत्री,हवे तेवढे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि अख्खं मंत्रीमंडळ कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्यावं. उपहासाचा भाग सोडला तर हे सरकार असे असंवेदनशील निर्णय का घेतंय याचे आश्चर्य वाटते.
कारण या राज्यात लाखो मुलं दरवर्षी तहसीलदार आणि तत्सम पदांवर निवड व्हावी यासाठी एमपीएससीची परीक्षा देतात. यासाठी वर्षोनुवर्षे झिजून अभ्यास करतात,मेहनत करतात. त्यांची अर्धी संधी अगोदर लॅटरल एन्ट्रीच्या नावाखाली आणि उरलेली अर्धी कंत्राटी पद्धतीच्या नावाखाली गिळंकृत केली. संपूर्ण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा करणारे हे असले आदेश काढण्याआधी किमान या मुलांचा तरी विचार शासनाने करायला हवा होता. काही चांगलं करता येत नसेल तर किमान कुणाचं वाईट तरी करु नये हे तत्त्व या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही, असेही त्यांनी म्हंटले आहे.