मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात केस लिस्टिंग न झाल्याने 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कारवाई पुन्हा लांबणीवर पडलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधीमंडळ अध्यक्षांना कारवाईबाबत विचारणा केली होती. लवकरच विधीमंडळाकडून कारवाईची माहिती सर्वोच्च न्यायालयास देण्याची शक्यता आहे.