केजरीवाल यांना अंतरिम दिलासा मिळाला नाहीये. लोकसभा निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देण्याचा विचार करू असं दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे. पुढील सुनावणी 9 मे किंवा पुढच्या आठवड्यापर्यंत लांबणीवर पडली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मागील सव्वा महिन्यापासून तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करता यावा म्हणून अटी आणि शर्तीवर अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शविली. मात्र, त्यांच्या जामिनाला विरोध करणाऱ्या ईडीचा युक्तिवाद तब्बल साडेतीन तासांनंतरही अपूर्ण राहिल्याने ही सुनावणी गुरुवार, 9 मे किंवा पुढच्या आठवड्यापर्यंत लांबणीवर पडली.

दिल्लीत 25 मे रोजी, तर पंजाबमध्ये 1 जून रोजी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून, या कालावधीसाठी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याविषयी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला. लोकसभा निवडणूक नसती, तर केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता. निवडणूक पाच वर्षांतून एकदाच होते. ही अभूतपूर्व परिस्थिती आहे.

ऐन निवडणुकीपूर्वी अटक केली, हे म्हणण्याचा केजरीवाल यांना अधिकार आहे. ते सराईत गुन्हेगार नाही. अंतरिम जामीन दिल्यास मुख्यमंत्री म्हणून ते कुठल्याही फाइलवर स्वाक्षरी करणार नाहीत, अशा भूमिकेसह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांनी जामिनाच्या अटी निश्चित केल्या. तसेच जामिनावर मुक्त झाल्यास ते कुठल्याही फाइलवर स्वाक्षरी करणार नाही, पण उपराज्यपालांनी सरकारची कामे थांबवू नयेत, असे त्यांच्यावतीने अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले.