मुंबई : राजकीय घडामोडींना आता वेग आला असून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. त्याचबरोबर बंडखोरी केलेले सर्व आमदार उद्या मुंबई येणार आहेत. राज्यपालांच्या या आदेशाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. अशातच मुख्यमंत्र्यांनी आज पुन्हा कॅबिनेट बैठक बोलवली आहे.
काय आहे मंत्रिमंडळाचे निर्णय
• औरंगाबाद शहराच्या "संभाजीनगर" नामकरणास मान्यता.
• उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव" नामकरणास मान्यता.
• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.
• राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)
• कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार
• अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
• ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
• विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
(नियोजन विभाग)
• निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय
• शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
शिंदे गटाने एकीकडे बंड पुकारले असल्याने ठाकरे सरकार अल्पमतात आले आहे. दुसरीकडे मात्र, ठाकरे सरकारने एकामागे एक निर्णय घेण्याचा धडाकाच लावला आहे. केवळ तीन दिवसांत 160 पेक्षा अधिक निर्णय घेतले आहेत. तर, 48 तासांत त्यांचे जीआर जारी करण्यात आले. राज्यपालांकडून आज बहुमत सिद्ध करण्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. परंतु, ठाकरे सरकार काय थांबायचे नाव घेत नसून आजही कॅबिनेट बैठक बोलवली.
दरम्यान, राज्यपालांच्या फ्लोअर टेस्ट आदेशाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. यावर आज सुनावणी होणार आहे. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या उपसभापतींच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत स्थगिती दिल्याचा उद्धव सरकारचा युक्तिवाद आहे. अशा स्थितीत राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठरावाचा आदेश देणे योग्य नाही, असा दावा केला गेला आहे. परंतु मध्य प्रदेशात असेच प्रकरण झाले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.