मुंबई : राज्यासह देशाचं लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उध्दव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता तर परिस्थिती पूर्ववत करता आली असती, असे विधान न्यायालयाने केले आहे. यावर आता उध्दव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सत्तेसाठी हापलेल्या लोकांचे उघडे-नागडे राजकारण याचे त्यांनी चिरफाड केली आहे. महत्वाचे म्हणजे राज्यपालांची भूमिका अयोग्य होती. राज्यपालांच्या भूमिकेचे वस्त्रहरण झालेले आहे. राज्यपाल ही आतापर्यंत आदरयुक्त यंत्रणा होती. परंतु, शासनकर्त्यांनी राज्यपाल पदाचे धिंधवडे काढले आहे. यापुढे राज्यपाल यंत्रणा अस्तित्वात ठेवायची की नाही हाही विचार आता सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवायला पहिजे, अशी टीका उध्दव ठाकरेंनी तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्यावर केली आहे.
तूर्त, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता वगैरे म्हटलंय. पण अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी अध्यक्षांवर सोपवला असला, तरी माझ्या शिवसेनेचा आदेश अंतिम असेल हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे, असेही त्यांनी म्हंटले आहे
न्यायालयानं म्हटलं मी राजीनामा दिला नसता तर मी पुन्हा मुख्यमंत्री झालो असतो. पण, माझ्या राजीनाम्याचा निर्णय हा नैतिकता समोर ठेवून मी घेतला होता. आताच्या मुख्यमंत्र्यांत थोडीशी नैतिकता असेल तर आता त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे, अशी मागणीही उध्दव ठाकरेंनी केली आहे. मी माझ्यासाठी लढत नाहीये. या देशाला आपल्याला वाचवायचं आहे.
कायद्यानुसार मी दिलेला राजीनामा चुकीचा ठरू शकतो. पण नैतिकतेचा विचार करता ज्या लोकांना माझ्या पक्षानं सर्वकाही दिलं, त्यांनी गद्दारी केली आणि मग त्यांनी माझ्यावर अविश्वास आणला तर त्याचा मी सामना का आणि कसा करू? महाराष्ट्रात तर आता सरकारच नाहीये. सगळं घेऊनही त्यांनी माझ्या पाठीत वार करावा आणि माझ्यावर अविश्वास आणावा हे मला मान्य नाही. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून माझ्यावर अविश्वासदर्शक ठराव यावा हे मला अमान्य आहे, असे उध्दव ठाकरेंनी म्हणाले आहेत.