मुंबई : दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष आणि वेळ सरकारने पाळली नाही. मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक वेळीच घेतली नाही. सरकार सत्ता टिकवण्यात गुंग असल्याने प्रशासनावर वचक नाही. या सरकारच्या गोंधळामुळे आता दुष्काळ निवारणासाठीच्या निधीवर टाच आली आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना केलेल्या गलथानपणामुळे राज्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक वेळीच का घेतली नाही, याचे उत्तर सरकारने जनतेला दिले पाहीजे. त्याचबरोबर राज्याला खड्ड्यात घालणाऱ्या सरकारवर, संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. त्याशिवाय आपल्याच धुंदीत असलेल्या सरकारला, निर्ढावलेल्या अधिकाऱ्यांना जाग येणार नाही. अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारचे वाभाडे काढले आहेत.
वडेट्टीवार म्हणाले, राज्य सरकारच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे राज्याला चार ते पाच हजार कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे. केंद्राकडून येणारी मदत आता राज्याला मिळणार नाही. एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे निधी मिळणे अवघड आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्याने दुष्काळ निवारणाचे सर्व काटेकोर नियोजन करून केंद्र सरकाला निधीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. जर कर्नाटकला हे जमत असेल तर महाराष्ट्रातील एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री काय करत आहेत? कृषी मंत्री, मदत व पुनर्वसन मंत्री आपापल्या जिल्ह्यापुरताच विचार का करतात, अशा प्रश्नांचा भडीमार वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केला आहे. केंद्रावर आर्थिक भार पडू नये, केंद्रीय मंत्री अमित शाह नाराज होऊ नयेत, म्हणून कदाचीत राज्य शासनाने जाणीवपूर्वक ही चूक केली का अशी शंका निर्माण होते. सरसकट दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी आम्ही वारंवार केली, तरी देखील सरकारने चालढकल केल्याचे चित्र आहे.
सरकारने पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. फक्त या 40 तालुक्यांनाच आर्थिक मदत मिळणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जाहीर केलेल्या 1 हजार 21महसूल मंडळांना फक्त सवलती मिळणार आहेत. वाढीव महसूल मंडळे मदतीविना राहणार आहेत. आर्थिक बोजा परवडत नसल्याचे कारण सरकार पुढे करत आहे. वाढीव दुष्काळी महसूल मंडळे जाहीर करताना निकषाप्रमाणे तीन हेक्टरपर्यंत मदत करण्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. ही स्पष्टता जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करायला हवी होती. परंतु सरकारने तसे केले नाही. निधी नसल्याचे कारण दाखवत सरकार जबाबदारी झटकण्याच्या तयारीत आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या तालुक्यातच आर्थिक मदत करण्याचा सरकारचा डाव असून सरकार पक्षीय भेद करत असल्याची सडकून टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात फक्त दोन रूपये पीक विमा देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे. 25 टक्के पिक विमा अग्रीमचा गाजावाजा या सरकारने केला. परंतु प्रत्यक्षात पैसे दिले नाहीत. या मुजोर कंपन्यांना सत्ताधाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे संरक्षण आहे. पिक विमा कंपन्यांच्या मुजोरीला लगाम घातला पाहिजे. अन्यथा शेतकरी देशोधडीला लागेल, असे स्पष्ट करत सरकारने वाढीव दुष्काळी महसूल मंडळांना आर्थिक मदत दिली पाहिजे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.