आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी अदानी समूहाच्या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने मुंबईच्या ईशान्येकडील 256 एकर सॉल्ट-पॅन जमीन संपादित करण्यास मान्यता दिली. अपात्र झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मुलुंड, कांजूरमार्ग आणि भांडुप येथील 256 एकर मिठागरांच्या जमिनीचे वाटप महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केले आहे. "ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे बांधल्यापासून समुद्राने या भूखंडांना स्पर्श केलेला नाही. ते आता पूरग्रस्त क्षेत्र नाहीत किंवा सीआरझेड नियमांखाली नाहीत. तसेच बांधकाम करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या घेतल्या जातील," श्रीनिवास म्हणाले

हे पाऊल मुंबईच्या विकास आराखडा 2034 च्या अनुरूप आहे, ज्यामध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठी मिठागरांच्या जमिनी निश्चित केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "की अशा जमिनीचा वापर केल्याशिवाय मुंबईचा पुनर्विकास अशक्य आहे. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क विभागाच्या संकुलासाठी वडाळ्यात 55 एकर आणि मेट्रो लाईन 6 च्या कारशेडसाठी कांजूरमध्ये 15 एकर जागा आधीच दिली आहे".

समोर आलेल्या माहितीनुसार, "ही जमीन पश्चिमे एक्सप्रेस वेच्या बाजूला आहे. फ्लेमिंगो वारंवार येणाऱ्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पाणथळ जागांपासून दूर आहे. जमीन राज्य सरकारकडेच राहते एनएमडीपीएल फक्त प्रीमियम भरते," श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले. तसेच झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच्या प्रकल्पाच्या ध्येयाचा पुनरुच्चार केला. सर्व पर्यावरणीय मान्यता मिळाल्यानंतर आणि नियमांचे पालन झाल्यानंतरच काम पुढे जाईल असेही श्रीनिवास म्हणाले.