महाराष्ट्र सरकार बार्टी आणि सारथी योजनांवर लिमिट घालण्याचा निर्णय घेणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, एकाच कुटुंबातील ५-५ लोक पीएचडी करत असल्याने ही योजना चुकीच्या प्रकारे वापरली जातेय. ४२-४५ हजार रुपये मिळताच विद्यार्थी उपोषण करतात आणि शेकडो कोटी रुपये केवळ पीएचडीवर खर्च होत आहेत, ज्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांना कमी निधी मिळतो.
जवळपास ५० टक्के रक्कम पीएचडीवरच जात असल्याने कॅबिनेटने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. ही समिती बार्टी-सारथीमध्ये किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा, यावर मर्यादा ठरवेल. अजित पवार म्हणाले, "निवडणुकीच्या काळात विद्यार्थी उपोषणाला बसायचे, कोणाला नाराज नको म्हणून माग मान्य केली गेली. आता मात्र नियंत्रण आवश्यक आहे." या विधानावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पाठिंबा दिला असून, अजित पवारांची चिंता योग्य असल्याचे म्हटले.
दरम्यान, शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या सुष्मा अंधारे यांनी अजित पवारांना चांगलाच टोला लगावला. "पीएचडी करणं म्हणजे पांढरा कागद काळा करणं एवढं सोपं नाही. त्यासाठी किती कष्ट पडतात हे माहिती आहे का?" असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी पीएचडीचे मूल्यमापन चुकीचे असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थीवर्गातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत आणि राजकीय वातावरण तापले आहे.