थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

महाराष्ट्रात सायबर गुन्ह्यांचा धोका वाढत असताना सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या चार महिन्यांत राज्यात १४५ सायबर अरेस्ट गुन्हे नोंदवण्यात आले असून, यामध्ये १२९.६१ कोटी रुपयांची फसवणूक उघडकीस आली आहे. एका गुन्ह्यात अनेक आरोपी असल्याने तपास अधिक गुंतागुंतीचा होत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. या पार्श्वभूमीवर सायबर सुरक्षेसाठी विशेष मोहीम राबवली जात असून, पोलीस प्रशासनाला आधुनिक प्रशिक्षण दिले जात आहे.

महाराष्ट्र सायबर कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली २६ तज्ञ सल्लागारांनी १००० पोलीस अधिकाऱ्यांना फॉरेन्सिक टूल्सचे ऑनलाइन प्रशिक्षण दिले आहे. नोडल सायबर पोलीस स्टेशनद्वारे राज्यातील ५० जिल्ह्यांतील सायबर लॅब्स गुन्हे तपासासाठी सज्ज झाल्या आहेत. यामुळे डिजिटल पुरावे जलद विश्लेषण करता येतील आणि आरोपींना लवकर अटक करता येईल. तसेच, ३४ रेल्वे स्थानकांवर स्क्रीनद्वारे सायबर फसवणुकीबाबत जनजागृती केली जात आहे. प्रवाशांना ऑनलाइन फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे मार्गदर्शन दिले जाते, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांची जागरूकता वाढेल.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेतील प्रश्नाला उत्तर देताना सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध बहुप्रंगी रणनीती असल्याचे स्पष्ट केले. डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे ऑनलाइन व्यवहार वाढले असले तरी फिशिंग, ओटीपी फसवणूक आणि गुंतवणूक घोट्यांसारखे गुन्हे सर्रास होत आहेत. सरकारने सायबर सेल मजबूत करून नागरिकांना हेल्पलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की, सतत प्रशिक्षण आणि जनजागृतीमुळे सायबर गुन्हे ३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. मात्र, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना देखील जबाबदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ही मोहीम यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्र सायबर सुरक्षेचे आदर्श राज्य ठरेल.