शहराच्या रस्त्यांवर, चौकांत, विद्युत खांबांवर आणि सार्वजनिक जागांवर डसणाऱ्या अनधिकृत बॅनरबाजीवर अखेर महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. परवानगीशिवाय बॅनर छापणाऱ्या प्रिंटिंग प्रेसवर थेट कारवाई करण्यात येणार असून, प्रेस सील करून मालमत्ता जप्त करण्याची सक्त सूचना प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी दिली आहे.
याचबरोबर, बॅनर लावण्यास परवानगी न देता दुर्लक्ष करणाऱ्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांवरही निलंबनाची टांगती तलवार आहे. ही माहिती महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आयोजित बैठकीत देण्यात आली.
राजकीय पक्षांनी दिला पाठसा, प्रशासन ‘एकटं’
सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि धार्मिक प्रतिनिधींना आमंत्रित करून प्रशासनाने बैठकीत स्पष्ट इशारा दिला. मात्र, कोणत्याही राजकीय नेत्याची उपस्थिती नोंदवली गेली नाही, यावरही प्रशासकांनी नाराजी व्यक्त केली. बॅनरबाजीने शहर विद्रूप केलंय, त्यात सत्ताधारीही मागे नाहीत. 'भाऊ-दादा' नामक बॅनर संस्कृतीने गल्ल्या-गल्ल्यांत अतिक्रमण केलंय," असं कडवट भाष्य जी. श्रीकांत यांनी केलं.
मुख्यमंत्र्यांचाही ठाम संदेश ‘माझा फोटो असेल तरी बॅनर हटवा!’
पुण्यात माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शहर विद्रूप करणाऱ्या बॅनरबाजीला आळा घालणे अत्यावश्यक आहे. माझा फोटो असलेल्या बॅनरवरही कारवाई झाली पाहिजे. हे विधान बॅनर संस्कृतीच्या विरोधात सरकारचा दृढ निर्धार दर्शवते.
फ्लेक्स प्रिंटर्सना इशारा, अनधिकृत बॅनर छापाल, तर मशीनही जाईल!
महापालिकेने बॅनर, पोस्टर छापणाऱ्या प्रिंटर्सना सूचना केली आहे की, छपाईपूर्वी ग्राहकाकडे मनपाची अधिकृत परवानगी आहे का, याची खातरजमा करावी. अन्यथा,
प्रिंटिंग मशीन जप्त केली जाईल
प्रेस सील केली जाईल
पोलिस गुन्हा दाखल केला जाईल
वापरलेले क्रेन, जेसीबी जप्त केले जातील
कायद्यानुसार विद्रुपीकरण म्हणजे काय?
महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायद्यानुसार, विजेचे खांब, हायमास्ट, फुटपाथ, चौक, वाहतूक बेटे, डीपी, ट्रान्सफॉर्मर, दिशादर्शक फलक, सिग्नल खांब इ. ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे पोस्टर, बॅनर, फ्लेक्स लावणे हे विद्रुपीकरण ठरते. दोष सिद्ध झाल्यास 3 महिने कारावास 500 ते 3,000 रुपये दंड "शहर सुंदर ठेवायचं असेल, तर बॅनरबाजीतून बाहेर पडा" मनपाचे आवाहन केले आहे. शहराच्या सौंदर्याचा बळी देणाऱ्या अनधिकृत बॅनर संस्कृतीवर बंदी घालणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. शासनाचे आदेश आणि न्यायालयाचे निर्देश यांना धाब्यावर बसवणाऱ्या प्रवृत्तींना आता कठोर शासन भोगावे लागणार आहे.