गेल्या तीन महिन्यांपासून संपाच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना (st strike) मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारकडून (state government ) शुक्रवारी एसटी विलिनीकरणासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीची अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनात सामावून घेण्यास नकार देण्यात आलेला आहे.

राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब (anil parab) यांनी शुक्रवारी एसटी विलिनीकरणाचा हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. यामध्ये तीन प्रमुख मुद्द्यांवरून एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाचे (st mahamandl) राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे शक्य नाही. तसेच एसटी महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारमार्फत चालवता येणे शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.

8 नोव्हेंबर 2021 रोजी उच्च न्यायालयानं त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीला एसटीच्या विलिनीकरणावर निर्णय घेण्यास सांगितला होता. 12 आठवड्यात तो अहवाल तयार करायचा होता. त्रिसदस्यीय समितीनं यानंतर तो अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे गेला. त्यानंतर तो हायकोर्टात गेला. आर्थिक बाबी असल्यानं अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यास सांगितला होता. त्यानंतर मंत्रिमंडळात तो मांडला गेला. आता अहवाल विधिमंडळात मांडण्यात आला.