यंदाचे पावसाळी अधिवेशन ७ जुलैपासून सुरू होणार आहे. राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी निर्णय झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

यंदा पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता बळावली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यभरात वातावरण तापलेलं असतानाच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नही उभा राहिला आहे. एकीकडे मराठा समाजात अशांतता असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींसाठी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे.

सध्या आरक्षणासोबतच राज्यातील कोरोना परिस्थिती आणि कोरोना नंतर होणाऱ्या आजारांसंदर्भात विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.