मुंबई : नांदेडमधील मृत्यूतांडवप्रकरणी मुंबई हायकोर्टानं स्वतः सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. यावर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी हायकोर्टाने सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली आहे. मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांची टंचाई, अशा कारणांनी मृत्यू होत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही, असं मुख्य न्यायमूर्तीनी राज्य सरकारला ठणकावलं आहे. नांदेड मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारी रूग्णालयात तज्ञ डॉक्टरांच्या जागा 97 आहेत. मात्र केवळ 49 जागा भरल्या गेल्या आहेत. त्याबाबत काय उत्तर आहे. आरोग्य सेवेवर मनुष्यबळाच्या कमतरतेचं दडपण आहे, हे उत्तर देऊ नका. राज्य सरकार या नात्यानं जनतेला मुलभूत सेवा पुरवणं ही तुमची जबाबदारी आहे, अशा शब्दात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी महाधिवक्त्यांना खडसावलं आहे. औषध खरेदीसाठी सीईओ नाही का? तुमच्याकडे स्वतंत्र प्रभार असलेला पूर्णवेळ सीईओ असणे आवश्यक आहे जेणेकरून तो त्याचे काम पूर्णपणे करू शकेल, असेही हायकोर्टाने म्हंटले आहे.
दरम्यान, नांदेड मृत्यू प्रकरणात हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासकीय रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी गेल्या 6 महिन्यांत कोणती पावले उचलण्यात आली याची माहिती शपथपत्रात सादर करा. गेल्या 6 महिन्यांतील सरकारी रुग्णालयांची मागणी आणि पुरवठा याचीही माहिती सादर करा. वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरणाला त्याच्या खरेदीसाठी 2023 कायद्याचे पालन करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास स्पष्ट निर्देश दिले. कर्मचारी हा केवळ खरेदी प्राधिकरणासाठी आहे किंवा त्याव्यतिरिक्त त्याला प्राधिकरणाचा कार्यभार देण्यात आलाय हेही स्पष्ट करा. 30 ऑक्टोबच्या सुनावणीत पुन्हा मुख्य न्यायाधीश नांदेड प्रकरणाचा आढावा घेणार असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले आहे.