मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या अंमलबजावणीला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना ज्यामध्ये 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1,500 रुपये वर्ग केले जातील.

नावीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी 'लाडकी बहिण योजने'ला आव्हान दिले होते. सरकारने कोणत्या पद्धतीने योजना आखाव्यात, हे न्यायिक कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहे, असे नमूद करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली.

अर्थसंकल्प तयार करणे ही वैधानिक प्रक्रिया आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते का? आम्ही वैयक्तिकरीत्या याचिकाकर्त्याशी सहमत असलो, तरी त्यामध्ये कायदेशीर हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. प्रतिकूल परिस्थितीत असलेल्या समाजातील काही घटकांच्या कल्याणासाठी ही योजना आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अडीच लाख आणि 10 लाख कमावणाऱ्या महिला समश्रेणीत कशा येतील? समान लोकांसमोर समानतेची मागणी करायला हवी. सरकारने भेदभाव केलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.