मुंबई: कोरोना लसीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांनाच लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देणारा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी करणारा असल्याची टीका करत उच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 'केवळ लसीकरण पूर्ण झालेल्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा का?, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा आहे',असा आरोप याचिाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलनं प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच जारी केला. मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोरोना लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे आयसीएमआरने स्पष्ट केले आहे. असं असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन करणारा असल्याचा दावाही याचिकेतून केला गेला आहे. तसेच, केंद्र सरकारलाही यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बाजू माडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.