राज्यातील अकृषि विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवकांच्या संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे चर्चा केली. यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्यासह कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात अर्थ विभागाने सकारात्मकता दर्शविली असून लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
पाचव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी आधारभूत मानून समकक्ष सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन ८ डिसेंबर २०२० रोजी अधिसूचना निर्गमित केली असल्याचे सांगून पाच दिवसांचा आठवड्यासह इतर धोरणात्मक विषयांवर सविस्तर चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.
अकृषि विद्यापीठातील उर्वरित ७९६ पदांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेसंदर्भात उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर पदांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भात तपासणी सुरु असून प्रस्ताव प्राप्त होताच तातडीने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकार सकारात्मक आहे. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेसह अन्य मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी व्यक्तिगत पाठपुरावा करीत आहोत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जोरावरच विद्यापीठे सुरळीतपणे सुरु असून कर्मचारी संघटनेने दिलेली आंदोलनाची नोटीस मागे घेण्याचे आवाहन यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केले.