ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) प्रश्न प्रलंबित असल्याने राज्यातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर (Elections in local bodies) परिणाम झाला. मात्र बुधवार २० जुलै रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान आज सुप्रीम कोर्टानं आज बांठिया अहवाल ( Banthia Report ) मान्य केला असून राज्यातील निवडणुका त्यानुसार घेण्याचे निर्देश दिले आहे. दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे सुप्रीम कोर्टानेआदेश दिले आहेत. त्यामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात स्थगित झालेल्या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (20 जुलै ) सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी ‘वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केले. शिवाय, ‘बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या’, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय?
बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.
ओबीसी समाजाला नेमका काय फायदा?
बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार, ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. तसेच राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.