मुंबई : जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी संप पुकारला होता. यावर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जुनी पेन्शन योजनेसंबंधी विधानसभेत महत्त्वाची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधान परिषदेत जुनी पेन्शनचं निवेदन मांडलं. राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर सरकारी कर्मचारी संघटनांनी तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत संप मागे घेण्याबाबत चर्चा झाली आहे. या बैठकीनंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे.