सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण वैध ठरविले असून हा निकाल ऐतिहासिक व दूरगामी परिणाम करणारा आहे. या निकालाचे मी मनःपूर्वक स्वागत करतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य सरकारला पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे, तसेच हे आरक्षण संवर्गनिहाय असून त्याचा quantifiable data तयार करून राज्यांना आरक्षण देता येईल, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
अनूसूचित जाती जमातीच्या सदस्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे यासाठी मी आजवर घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, असेच मला म्हणावे लागेल. राज्यात मागासवर्गियांना आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी मी गेल्या २० वर्षांपासून लढा देत आहे. २००४ चा आरक्षण कायदा हे त्याचे फलित आहे. परंतु दुर्देवाने या कायद्यानुसार पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भात कायदेशीर प्रकरणे उद्भवली व हे प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झाले. विजय घोगरे विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आगस्ट २०१७ मध्ये निर्णय दिला. त्यानुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाला स्थगिती आली.
फडणवीस सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मी या प्रकरणी पाठपुरावा सुरू केला. त्यानुसार मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन झाली. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक असलेली आकडेवारी दिली जावी म्हणून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जावी म्हणून मी आग्रही भूमिका घेतली असल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले.
पदोन्नतीत आरक्षण ही संकल्पना न्यायालयाने मान्य केली आहे, हे मी वारंवार जाहीरपणे उपसमिती व इतर बैठकांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीसुद्धा ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय काढून या पदोन्नतीला खोडा घालण्यात आला होता. यावर देखील मी तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पदोन्नतीतील आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्याने मला आनंद झाला आहे. राज्य शासनाने ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीतील आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, यासाठी मी प्रयत्न करेल, असे नितीन राऊत यांनी सांगितले.