(Saamana Editorial ) संजय गायकवाडांनी केलेल्या मारहाणीवरून सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सामनातून म्हटले आहे की, 'महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य राहिलेले नाही. फडणवीस यांच्या सरकारला पाठिंबा असलेले एक आमदार संजय गायकवाड यांनी आमदार निवासातील कॅण्टीन कर्मचाऱ्यांना ज्या पद्धतीने निर्घृण मारहाण केली, ते चित्र धक्कादायक आहे. आमदार गायकवाड हे ‘पन्नास खोके’वाले आमदार आहेत. तरीही ते आमदार निवासात मुक्कामी असतात. आमदार साहेबांनी मंगळवारी रात्री कॅण्टीनमधून डाळभात, चपाती असा साधा ‘मेन्यू’ जेवणासाठी आपल्या खोलीत मागवला. हे जेवण आमदारांना खाण्यालायक नाही असे त्यांच्या लक्षात आले. या कॅण्टीनमध्ये सकाळपासून शेकडो लोकांनी त्या जेवणाचा स्वाद घेतला असेल, पण आमदारांच्या पचनी ते पडले नाही. डाळ खराब आहे, वास येतो असे त्यांचे म्हणणे पडले. आमदार निवास कॅण्टीनमध्ये सरकारी अनुदानामुळे स्वस्तात जेवण मिळते व त्याचा लाभ अनेक जण घेतात. त्यात इतर आमदार, राजकीय कार्यकर्ते, शासकीय कर्मचारीदेखील असतात, पण आमदारांची ‘घ्राणेंद्रिये’ इतरांपेक्षा तीक्ष्ण व जीभ तिखट असावी. त्यामुळे कॅण्टीनचे जेवण बरे नाही, वास येतो म्हणून आमदार महाशय तावातावाने उघडबंब अवस्थेत खाली उतरून बनियन व टॉवेलवरच कॅण्टीनमध्ये घुसले. त्यांनी कॅण्टीनच्या गरीब, दुर्बल वाढप्यांवर निर्घृण हल्ला केला. लाथाबुक्क्यांनी तुडवले, शिव्या घातल्या. आमदार हे पन्नास खोक्यांचे टॉनिक खाल्लेले असल्याने त्यांच्या शक्तिमान ठोशांपुढे त्या गरीब वाढप्यांचा निभाव तो काय लागणार? या हाणामारीत आमदारांच्या कमरेवर सैलसर बांधलेला विटका टॉवेल सुटण्याची शक्यता होती व महाराष्ट्राला नको ते दृश्य जबरीने पाहावे लागले असते. आमदार गायकवाड ज्या पद्धतीने गरीब कर्मचाऱ्याला ‘बॉक्सर’प्रमाणे ठोसे मारत होते ते पाहता या अशा हल्ल्यात एखादा ठोसा जीवघेणा ठरू शकला असता. त्यामुळे आमदार गायकवाड यांच्यावर खुनाचा प्रयत्न करणे, सार्वजनिक ठिकाणी हाणामारी करणे, शिवीगाळ करणे, धमक्या देणे अशा कलमांखाली गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता. कॅण्टीनवर कारवाई व्हायची ती होईल, पण सत्ताधारी पक्षाचे आमदार विधिमंडळाच्या अखत्यारीतील जागेत एका कर्मचाऱयाच्या खुनाचा प्रयत्न करतात हे गृहमंत्र्यांनी गांभीर्याने घ्यायला नको काय? पण देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘‘केलेली ही मारहाण योग्य नाही. हा सभापतींच्या अधिकारातला विषय आहे. त्यांनी निर्णय घ्यावा,’’ असे सांगून पळ काढला. विधानसभेचे अध्यक्ष निर्णय घेणार असे मुख्यमंत्री म्हणतात. मुख्यमंत्र्यांना विचारल्याशिवाय सध्याचे सभापती किंवा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतील काय? आमदार अपात्रतेसंदर्भात दबावाखाली निर्णय घेणाऱ्यांकडून व दिल्लीहून आलेला निर्णयाचा कागद वाचून दाखवणाऱ्यांकडून मुख्यमंत्री निर्णयाची अपेक्षा करतात.'

'जे अध्यक्ष विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याबाबत निर्णय घ्यायला तयार नाहीत व थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेतात, ते दंगलखोर आमदारांवर कशी कारवाई करणार? विधिमंडळाच्या अंदाज समिती अध्यक्षाला ‘नजराणा’ देण्यासाठी जमा केलेली कोटय़वधींची रक्कम धुळ्याच्या विश्रामगृहावर पकडण्यात आली. त्यावरही विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे. महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला डाग लावणारे हे गुन्हे विधिमंडळात घडले व गुन्हेगार मोकाट आहेत. याला कायद्याचे राज्य कसे म्हणायचे?'

यासोबतच ते पुढे म्हणाले की, 'जेवण खराब असेल तर त्याबाबत तक्रार करून संबंधितांवर कारवाई करता आली असती, पण गरीब, असहाय्य कर्मचाऱयांना मारहाण करून आमदाराने कोणती मर्दुमकी दाखवली? आमदार गायकवाड याप्रश्नी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा हवाला देत असतील तर ते चूक आहे. अन्याय झाल्यास पेटून उठा वगैरे आम्हाला शिवसेनाप्रमुखांनी शिकवल्याचे आमदार गायकवाड म्हणतात. त्यांना बाळासाहेब कळले नाहीत. त्यांचे ‘साहेब’ दिल्लीत व ठाण्यातले असल्याने आपल्यापेक्षा दुर्बल व्यक्तीवर त्यांनी दादागिरी केली. हे निकृष्ट दर्जाचे जेवण घेऊन टॉवेल-बनियनवर संबंधित मंत्र्यांच्या घरात किंवा सभापती-अध्यक्षांच्या दालनात हे आमदार घुसले असते तर ती अन्यायाविरुद्ध ठोसेबाजी झाली असती. मात्र त्यांनी गरीब कर्मचाऱयाला मारून सत्तेचा आणि पन्नास खोक्यांचा माज दाखवला. पुन्हा हा माज मुख्यमंत्री फडणवीस व विधानसभा अध्यक्ष सहन करीत आहेत. सरकारचे पोट हे समर्थकांचे गुन्हे पोटात घालणारे कोठार झाले आहे. तीन महिन्यांत 700 शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या. ठेकेदारांनी बनवलेले रस्ते पावसात वाहून गेले. इंद्रायणीवरचा पूल कोसळला. विद्यार्थ्यांना नदीतून ‘टायर’वर बसून शाळेत जावे लागते. आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण मिळत आहे. महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती लादली गेली आहे. मराठी जनता त्रस्त आहे. या सगळ्यामुळे आमदार गायकवाड पेटून उठत नाहीत व जनतेवरील अन्यायाविरुद्ध ठोसेबाजी करीत नाहीत. स्वतःला ‘डाळ’ थोडी पातळ मिळाली तेव्हा मात्र उघड्याबोडक्या अवस्थेत बेभान होऊन धावत सुटतात आणि तेथील गरीब कर्मचाऱ्यावर निर्घृण हल्ला करतात. हे कायद्याचे राज्य नाहीच.' असे सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले आहे.