(Shaktipeeth Mahamarg ) शक्तीपीठ महामार्गाच्या निधीला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर शेतकरी आक्रमक होताना पाहायला मिळत आहेत. यावर अनेक प्रतिक्रिया देखील येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता सामनाच्या अग्रलेखातून यावर भाष्य करण्यात आले आहे. सामनातून म्हटले आहे की, राज्यातील बळीराजाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या शेतजमिनी साम, दाम, दंड, भेद या मार्गाने आपल्या तथाकथित ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’साठी हिरावून घ्यायच्या आणि त्यांना कायमचे देशोधडीला लावायचे असेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठरविले आहे काय? मुंबईत ‘धारावी’ प्रकल्पाच्या नावाखाली संपूर्ण मुंबईतील मोक्याचे भूखंड अदानीला द्यायचे आणि ड्रीम प्रोजेक्टच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी गिळायच्या असे सुरू आहे. फडणवीस मंत्रिमंडळाने शक्तिपीठ महामार्गाचे पुनरुज्जीवन करून हजारो शेतकऱ्यांचे जीवनच धोक्यात आणले आहे.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महामार्गाच्या भूसंपादनाला मंजुरी देऊन त्यासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद करण्याचा अर्थ तोच आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकार शक्तिपीठ महामार्गाला होणाऱ्या शेतकरीविरोधापुढे झुकले होते. हा प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. मात्र नंतर मतांची हेराफेरी आणि चोऱ्याचपाट्या करून राज्याची निरंकुश सत्ता मिळविल्यानंतर फडणवीस यांच्या या आसुरी महत्त्वाकांक्षेला पुन्हा धुमारे फुटले आहेत. या सरकारने आधी शेतकरी कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. आता रद्द केलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले. काय तर म्हणे हादेखील मुख्यमंत्र्यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे आणि तोदेखील त्यांना पूर्ण करायचाच आहे. त्यासाठी शेतकरी आणि त्यांच्या भावी पिढ्या देशोधडीला लागल्या तरी चालतील, परंतु ‘समृद्धी’प्रमाणे ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाच्या नामफलकावर आपले नाव लागले पाहिजे.
विकासाचा मार्ग ‘रस्त्यां’वरून जातो हे खरेच आहे, परंतु हे रस्ते शेतजमिनींवर नांगर म्हणून फिरविले जाणार असतील तर कसे व्हायचे? बळीराजाची कबर त्याच्याच शेतात बांधणारा रस्ते विकास राज्याचे काय भले करणार आहे? शक्तिपीठ महामार्ग हादेखील भ्रष्ट ठेकेदार आणि सरकारमधील त्यांचे आश्रयदाते यांचेच भले करणार आहे. मुळात समांतर चारपदरी महामार्ग असताना पुन्हा नागपूर ते गोवा अशा शक्तिपीठ महामार्गाची जबरदस्ती सरकार कशासाठी करीत आहे? फडणवीस सरकारच्या या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेपायी हजारो शेतकरी, त्यांच्या सुपीक आणि बागायती जमिनी तर उद्ध्वस्त होणार आहेत, त्याशिवाय पश्चिम घाटातील संवेदनशील जैवविविधतेलाही त्याचा धोका पोहोचणार आहे. संकटग्रस्त पक्ष्यांसाठी हक्काचे निवासस्थान असलेल्या सोलापूरजवळील नेहरू माळढोक अभयारण्याच्या अस्तित्वासाठीदेखील हा महामार्ग धोकादायक ठरणार आहे. तुम्ही म्हणता तसा हा महामार्ग ‘ग्रीनफिल्ड’ वगैरे असेलही, पण त्यामुळे साडेसात हजार हेक्टर एवढी हिरवीगार शेते उजाड होणार आहेत.
यासोबतच पुढे म्हटले आहे की, आधीच महाराष्ट्रातील सवातीन लाख हेक्टर शेतजमीन आतापर्यंत बिगरशेती कारणांसाठी वापरली गेली आहे. त्यात शक्तिपीठ महामार्गासाठी लागणाऱ्या साडेसात हजार हेक्टरची भर पडेल. राज्यातील 12 जिल्हे आणि 39 तालुक्यांतील हजारो हेक्टर पिकाऊ शेतजमीन आणि तिच्यावर पोट भरणारी हजारो शेतकरी कुटुंबे यांना ‘भकास’ करायचे व आम्ही ‘गतिमान विकास’ केला म्हणून ऊर बडवून घ्यायचा. रस्ते, महामार्गांची निर्मिती व्हायला आक्षेप असण्याचे कारण नाही, पण ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ ही महाराष्ट्राची आजची तातडीची गरज आहे का? सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. ‘लाडकी बहीण’सारख्या ‘जड झाले ओझे’ योजनेसाठी इतर खात्यांच्या निधीवर डल्ला मारण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. तेव्हा या महामार्गाच्या नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांना 20 हजार कोटींचे ‘आमिष’ सरकार कुठल्या आधारावर दाखवीत आहे? या पैशांमधील काही पैशांचा गैरवापर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी करण्याचा हा ‘फडणवीसी’ कावा आहे का? ‘समृद्धी महामार्ग’ हा तुमचाच आधीचा ड्रीम प्रोजेक्ट! या नव्याकोऱ्या महामार्गावर सध्या खड्ड्यांची ‘समृद्धी’ झाली आहे. या पापाचे प्रायश्चित्त घेण्याचे सोडून ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ या दुसऱ्या ड्रीम प्रोजेक्टचा वरवंटा हजारो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावरून आणि त्यांच्या सुपीक शेतजमिनीवरून फिरविण्याचे दुसरे पाप तुम्ही का करीत आहात? महाराष्ट्राची आराध्य दैवते असलेली ‘शक्तिपीठे’ तुम्हाला माफ करणार नाहीत हे ध्यानात ठेवा. असे सामनातून म्हटले आहे.