सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर मराठा आरक्षण रद्द झाले. यानंतर राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्यातील एसइबीसीच्या प्रवर्गातील जागा खुल्या वर्गातून भरणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. यासाठी उमेदवारांना इडब्ल्यूएसचे म्हणजेच आर्थिक दुर्बल असल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असणार आहे.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर एसईबीसी प्रवर्गातील जागा खुल्या प्रवर्गातून भरणार आहे. एसईबीसी प्रवर्गातील जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. मात्र उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आधीच देणं बंधनकारक राहणार आहे.