थोडक्यात
शरद पवारांचा इंडिया आघाडीला धक्का
संसदीय समितीवरील बहिष्काराबाबत पवारांची वेगळी भूमिका
संयुक्त संसदीय समितीमध्ये बहिष्काराबाबत विरोधी पक्षांमध्ये मतमतांतरे
(Sharad Pawar) भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे ३० दिवस कारावास भोगावा लागलेले मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच पंतप्रधान आदी केंद्र व राज्य सरकारांमधील या उच्चपदस्थांना पदच्युत करणारे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले.
या विधेयकाला इंडिया आघाडीकडून विरोध करण्यात आला असून समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीही नेमण्यात आली आहे.
या विधेयकाला इंडिया आघाडीने विरोध केला आहे मात्र शरद पवार यांनी समितीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे. शरद पवार पक्षाने मोदी सरकारच्या विनंतीवरून समितीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे आघाडीला धक्का बसला आहे. संसदीय समितीवरील बहिष्काराबाबत शरद पवारांची वेगळी भूमिका पाहायला मिळते आहे. शरद पवार यांच्या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.