मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

- नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा

- अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी 250 रुपये

- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.

- विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार

- मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.

- पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान . ४०० उद्योगांना फायदा

- रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी सिल्क समग्र २ योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ

- द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार

- नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता

- सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला